३३ किलो सुन र न्यायको खोजी

काठमाडौँ — शृंखलाबद्ध हत्या, संगठित सुन तस्करीको निरन्तरता र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरू विवादमा मुछिने क्रम वर्षको सुरूदेखि अन्त्यसम्मै जारी रह्यो  । यही वर्ष नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा सर्वेन्द्र खनाललाई त पायो तर उनको उपस्थितिले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको सार्वजनिक छवि उँचो पार्न सकेन  ।

शृंखलाबद्ध हत्या, संगठित सुन तस्करीको निरन्तरता र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरू विवादमा मुछिने क्रम वर्षको सुरूदेखि अन्त्यसम्मै जारी रह्यो । यही वर्ष नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा सर्वेन्द्र खनाललाई त पायो तर उनको उपस्थितिले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको सार्वजनिक छवि उँचो पार्न सकेन । बरू आफैंले तयार पारेका विवादका अनेकन दलदलमा प्रहरी बारम्बार परिरह्यो ।

द्दण्७४ माघ तेस्रो साता दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाको अनुसन्धान अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो ।तर, सामूहिक बलात्कार जस्तो घटनालाई प्रहरी अधिकारीहरूले नै आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गरेको विषय नयाँ वर्ष २०७५ सुरु भइसक्दा पनि चर्चाको केन्द्रबाट ओझेल परेको थिएन । ३१ वैशाखमा मात्रै सामूहिक बलात्कार मुद्दामा प्रतिवादी शैलेश कार्कीसहित फरार ३ प्रतिवादीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस भयो ।

नयाँ वर्ष २०७५ ले पुरानो वर्षको बक्यौता हिसाब झनै संगठिन सुन तस्करीको घटना पनि सँगै लिएर आएको थियो । २०७४ फागुन १८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको ३३ किलो सुन हराएपछि सुरु भएको खोजी र त्यसै क्रममा सनम शाक्यको हत्या भएपछि संगठित सुन तस्करीको घटना बाहिर आएको थियो । २०७४ को यो घटना नयाँ वर्ष २०७५ पछि पनि निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहिरह्यो । किनकि संगठित सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला ९ वैशाखमा पक्राउ परे । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा एसएसपी दिवेश लोहनीदेखि डीएसपी प्रजित केसीसम्म घटनामा मुछिए । भलै अदालतबाट यी दुवैमाथिको आरोपको अन्तिम पुष्टि भइसकेको छैन । अनुसन्धान अधिकारी विवादमा मुछिएको यो घटना प्रहरीको साखमा दाग लगाउन पर्याप्त भइदियो ।

संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्न २०७४ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले यही वर्षको १६ साउनमा विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझायो । समितिकै अनुसन्धानका आधारमा बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । यही सफलताबाट हौसिएका गृहमन्त्रीले २९ साउनमा संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा ठूला माछा पक्राउ परिसकेको बताउँदै तस्करीको जालो ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको दाबी गरे । तर, गृहमन्त्रीको यस्तो दाबी पछिका महिनामा पनि निरन्तर ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेका समाचारहरू आइरहे ।

पहिलो संघीय चुनाव सम्पन्न भएपछि २०७४ फागुन पहिलो साता ओली नेतृत्वमा बहुमतको स्थिर सरकार बनेकाले धेरैको आशा थियो, प्रहरी संगठन थप बलियो हुनेछ । शान्तिसुरक्षा थप चुस्त हुनेछ । तर, वर्षको आरम्भ महिनाबाटै त्यसको छनक मिलेन । शृंखलाबद्ध हत्या, संगठित सुन तस्करीको निरन्तरता र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरू विवादमा मुछिने क्रम वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्मै जारी रह्यो । यही वर्ष नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा सर्वेन्द्र खनाललाई त पायो तर उनको उपस्थितिले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको सार्वजनिक छवि उँचो पार्न सकेन । बरु आफैंले तयार पारेका विवादका अनेकन दलदलमा प्रहरी बारम्बार परिरह्यो ।

२०७४ चैत ५ मा विराटनगरको राम जानकी मन्दिर परिसरमा धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यमाथि गोली प्रहार भयो । २०७५ वैशाखको अन्तिम साता प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो, धार्मिक हिंसा भड्काउन भन्दै श्रीनिवासले आफैं भाडाका मान्छे खटाएर गोली प्रहार गर्न लगाएका थिए । समयमै गरेको सफल अनुसन्धानपछि धार्मिक हिंसाको उद्देश्य राखेका कथित धर्मगुरुको योजना विफल भयो । सफल अनुसन्धानको यो घटनाबाट स्याबासी पाएको प्रहरी यसपछिका महिनामा भने विवादमा तानिइरह्यो ।

शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने प्रहरी र त्यसको तालुकदार गृह मन्त्रालय वर्षभरै विवाद र आक्रोशको केन्द्रमा परिरह्यो । प्रहरीले केही गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सफल अनुसन्धान नगरेको पनि होइन । तर, सफल अनुसन्धान गरेका घटनाभन्दा प्रहरीभित्रको कमजोर अनुसन्धान परिपाटीले सफलताको जसलाई छायामा पारिदियो । गृहमन्त्री थापाका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन सुधारका निम्ति भन्दै मार्गचित्र मात्रै जारी गरेनन्, यातायात सिन्डीकेट तोड्ने, संगठित सुन तस्करी रोक्ने, विप्लव माओवादीलाई निस्तेज पार्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कस्नेजस्ता लोकप्रिय वाचा गरे । उनी आफ्नै वाचाको भुमरीमा मात्रै परेनन्, आफ्नै बोली गलपासो भए, बारम्बार विवादमा परिरहे ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई विमानस्थलमा रोकेर होस् वा अंगभंग र घाइते भएका पूर्वमाओवादी लडाकुको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएर होस् उनी विवादमा तानिए । निर्मला पन्त प्रकरणबारे उनले राखेका कैयन् भनाइसमेत विवादमा तानिए । उनकै राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले २८ असारमा ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर दिनभर केरकारको शैलीमा राखेका कारण पनि गृहमन्त्री विवादमा मुछिए ।

त्यसो त प्रहरी संगठन पनि विवादको बाछिटामुक्त बन्न सकेन । प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको गतिलो कमान्ड सम्हाल्लान् भन्ने धेरैको विश्वास पनि वर्ष २०७५ का घटनाक्रमले कमजोर सावित गर्‍यो । गम्भीर अपराधका केही घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेर, केही घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीका त्रुटि सार्वजनिक भएर त केही घटनामा गृह मन्त्रालयको कमजोर भूमिकाका कारण संगठनको छविमा अविश्वासको छाया परिरह्यो ।

यो वर्ष शान्तिसुरक्षामाथि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न खडा गर्‍यो, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले । १० साउनमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८, निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको शव फेला परेपछिका घटनाक्रम प्रहरी प्रशासनले सोचेभन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढे । सँगै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासन र सरकार आलोचित बन्न पुग्यो ।

आधा दर्जन समिति, अनुसन्धानका निम्ति ३ सय ४५ को बयान, २४ जनाको डीएनए परीक्षण । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटना सुल्झाउनु प्रहरीका निम्ति कति चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने जान्न यिनै तथ्य पर्याप्त छन् । निर्मला हत्या प्रकरणले प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा रहेको कमजोरीसँगै अनुसन्धानका क्रममा हुने लापरबाही र पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिन नसक्दा कसरी अनुसन्धान जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई पनि उधिन्यो ।

गम्भीर प्रकृतिको घटना अनुसन्धानको नतिजा हतारिएर सार्वजनिक गर्नुको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि यो प्रकरणले पाठ सिकाएको छ । ४ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरियो । तर मानसिक सन्तुलन कमजोर रहेका विष्टको संलग्नता डीएनए परीक्षणपछि पुष्टि हुन सकेन र उनी छुटे । प्रहरीले पक्राउ गर्ने, शंकास्पद भनिएका व्यक्तिबारे सूचना चुहिने तर डीएनए परीक्षणपछि तिनीहरू छुट्ने क्रम घटनापछिका कैयन् महिनासम्म निरन्तर चलिरह्यो । प्रहरीले २४ भन्दा धेरैको डीएनए परीक्षण त गर्‍यो तर त्यसबाट पनि घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न सकेन ।

बरु उल्टै यो घटनालाई लिएर गृहमन्त्री थापा विवादमा तानिए । असोज तेस्रो साता गृह जिल्ला पुगेका थापाले भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्मला हत्या प्रकरणलाई अनावश्यक उचालिएको मात्रै बताएनन्, घटनालाई राजनीतीकरण गरिएको पनि बताए । उनले विरोधी शक्तिले घटनालाई उचालेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे । तर यसपछिका दिनमा पनि न त गृहमन्त्रीले भनेजस्तै घटनाको रहस्यको गाँठो फुक्यो न प्रहरीले अनुसन्धान टुग्याउन सक्यो ।

बरु गृहमन्त्रीको भनाइले कञ्चनपुरमा जारी आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ८ भदौमा कञ्चनपुरमा चलेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १४ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भयो । दर्जन बढी घाइते भए । ७ भदौमा गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनाली नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । तर, समितिले पनि घटनाको रहस्य फुकाउन सकेन । १ असोजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी धीरु बस्नेत नेतृत्वमा नयाँ समिति बनाएर काम थाल्यो । यसले पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही सिफारिसबाहेक नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउन सकेन ।

निर्मला हत्या प्रकरणबाट आलोचित प्रहरी २१ साउनमा भक्तपुरबाट अपहरणमा परेका बालक निसान खड्काको प्रकरणबाट थप विवादमा तानियो । प्रहरीले निसानलाई अपहरणकारीको पञ्जाबाट मुक्त गर्न त सकेन नै, अपहरणमा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई भक्तपुर सूर्यविनायक ८ स्थित पाइलट बाबाको जंगलमा पुर्‍याएर हत्या गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिनै गर्‍यो भने प्रहरीले भनेजस्तै दोहोरो मुठभेड नभएर फेक इन्काउन्टरमा २ अपहरणकारी मारिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । यो घटनामा प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री थापाले फेक इन्काउन्टर हल्ला मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, उनको दाबी भने स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेन ।

घटनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र प्रहरी परिसर काठमाडौं नेतृत्वको टकराव पनि मिडियामा छरपस्टै भयो । अनुसन्धानमा एक हुनुपर्ने दुवै निकाय एक–अर्कोलाई सूचनामा निषेध गर्ने तहमै उत्रिए । फलतः यही घटनालगत्तै प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोख्रेल सरुवामा परे ।

निर्मला हत्या प्रकरण र इन्काउन्टर घटनाबाट आलोचित प्रहरीमाथि राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा भएका एउटा बीभत्स हत्याको घटनाले थप चुनौती दियो । कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको भनिएको बबरमहलस्थित आफ्नै घरमा भदौ ४ को बिहानै फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केशवराज झा मृत फेला परे । ८० वर्षीय राजदूतको शरीरमा चक्कु प्रहार गरिएको थियो । उनी रक्ताम्मे अवस्थामा आफ्नै ओछ्यानमा मृत फेला परेका थिए । कूटनीतिक वृत्तमा गतिलो छवि बनाएका पूर्वराजदूत झाको हत्या धेरैका निम्ति अपत्यारिलो विषय थियो । प्रहरीले समयमै हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्दा घटना थप रहस्यमयीसमेत बनिदियो । अनुसन्धानको कमान्ड सम्हालेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा झाको घरका सुरक्षा गार्ड सानुकान्छा तामाङ, माली आइतसिंह तामाङ र जयबहादुर गुरुङलाई नियन्त्रणमा लियो । तर २४ दिन हिरासतमा राखेर पोलिग्राफदेखि अन्य सबै अनुसन्धान गर्दा पनि घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन सकेन । दिन घर्किंदै जाँदा न प्रहरीले उक्त घटनाको पहेली सुल्झाउन सक्यो न अन्य केही नयाँ तथ्य बाहिर ल्यायो । अन्ततः रहस्यमयी घटनाको सूचीमा झाको हत्या दर्ज भयो ।

यो वर्षभरिमा प्रहरीले पाएको सबैभन्दा ठूलो जस निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धानबाट थियो । २०७४ असोज २३ गते बानेश्वर खरिबोटस्थित घरबाट निस्केका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनमाथि मध्य दिनमा गोली प्रहार भयो । उनी चढेको ल्यान्डक्रुजर (गाडी) को अगाडिको सिसा फुटालेर बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका थिए । यो घटनाले शान्त काठमाडौंमा भयको तरंग मात्रै ल्याएन, घटनालगत्तै केही व्यवसायीले हत्यामा संलग्न केही आपराधिक व्यक्तिले पैसा माग्दै धम्काएको बताए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कात्तिक दोस्रो साता लोप्साङ भनिने सोम तामाङ, रोशन बुढाथोकी र मुख्य सुटर अम्बरबहादुर रानालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेका लोप्साङ तिनै व्यक्ति थिए, जसले २०७३ पुस ९ गते रूपन्देहीको देवदह ७, खैरनीमा दुर्गा तिवारीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । यो घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंसिर तेस्रो साता भारतबाट गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेत पक्राउ गरी ल्यायो । उनी पक्राउपछि नै घटनाको गुथ्थी फेला पर्‍यो । त्यसपछि मात्रै धम्कीको साम्राज्य फैलाएर अवैध असुली धन्दा चलाइरहेको एउटा समूहको अवसान भयो । प्रहरीका निम्ति यो घटनाको तार्किक निष्कर्ष ठूलै सफलताको विषय थियो ।

प्रहरीलाई संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाउने काममा गृह मन्त्रालयले यो वर्ष उल्लेख्य कुनै काम गरेन । भदौ २१ गते राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी एकेडेमी नै हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । यति गम्भीर निर्णयबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग औपचारिक सहमति लिने कामसम्म गरिएन ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अन्तरदेशीय संगठित मूर्ति तस्करीका केही घटना र बाल यौन दुराचारका घटनामा सफलता हासिल गर्‍यो । तर वर्षभर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्वमा देखिएको निरन्तर अदलीबदलीको प्रभाव पनि पर्‍यो । वर्षको अन्त्यमा चैत १४ र १५ गते भएको एसईईको विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र प्रदेश २ को सिरहामा कार्यरत दुई सिपाही ब्रह्मदेव सुनरैत र दीपेन्द्रकुमार मण्डल नै संलग्न रहेको पुष्टि भयो । धन्न ब्युरोले समयमै गहन अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रहरीलाई पक्राउ गरी आफ्नो इज्जत जोगायो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *